CAA: डिटेंशन सेंटर की तैयारी में उद्धव सरकार!
प्रफुल्ल मरपकवार, मुंबई नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार को मॉडल डिटेंशन सेंटर का मैनुअल जारी किया है। गठबंधन सरकार में इस मुद्दे पर कांग्रेस और एनसीपी के विरोध के बीच उद्धव सरकार ने तेजी दिखाते हुए एक अस्थायी डिटेंशन सेंटर को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक स्थायी डिटेंशन सेंटर के लिए भी जमीन तलाशने की कवायद जारी है। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने हाल ही में लोकसभा में सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी थी। इसमें राज्यों के लिए मॉडल डिटेंशन सेंटर का मैनुअल, चालू हालत वाले डिटेंशन सेंटर की संख्या, वर्तमान समय में इन डिटेंशन सेंटर में रखे गए लोगों की संख्या, सेंटर की क्षमता और निर्माणाधीन डिटेंशन सेंटर के बारे में ब्योरा मांगा गया था। शिवसेना सांसद ने पूछा था कि क्या गृह मंत्रालय ने राज्यों से डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए कहा है। पढ़ें: इस पर एक लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने चर्चा के बाद एक मॉडल डिटेंशन सेंटर/ कैंप का मैनुअल तैयार किया है और यह सभी राज्य सरकारों को सर्कुलेट किया गया था। पढ़ें: इस मैनुअल में किसी विदेशी नागरिक को हिरासत में लेने और निर्वासन के संबंध में कानूनी प्रावधानों, हिरासत में लिए जाने वाले शख्स की कैटिगरी और उसे डिटेंशन सेंटर में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं जैसी बातें शामिल हैं। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने जवाब में कहा, 'राज्य सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से ऐसे अवैध प्रवासियों को डिटेन करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएं, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है और उनके देश में भेजे जाने की प्रक्रिया लंबित है।' पढ़ें: महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'अब तक महाराष्ट्र में कोई अवैध प्रवासी हिरासत में नहीं लिया गया है।' राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 12 दिसंबर 2019 को सीएए को मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अब तक आधिकारिक गजट में इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इस वजह से ऐक्ट अभी अमल में नहीं आया है।
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