नगालैंड फिर 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित

-
केंद्र सरकार ने आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पावर्स) ऐक्ट 1958 (AFSPA) की धारा 3 के तहत नगालैंजड को फिर से अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। बता दें कि पहले भी नगालैंड को कई बार अशांत घोषित किया जा चुका है।

from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi http://bit.ly/2Szuauh

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

20 साल बाद 'नाबालिग' हत्यारे की फांसी पर रोक?

-
20 साल तक एक शख्स ने जेल में बिताए और इस दौरान वह फांसी की सजा का इंतजार करता रहा। हालांकि, लगभग 2 दशक बाद यह शख्स साबित करने में सफल रहा कि जिस वक्त उसने 5 महिलाओं और 2 बच्चों की हत्या एक फ्लैट में की थी, वह बालिग नहीं था। कानून के तहत किसी नाबालिग को अधिकतम सजा के तौर पर फांसी नहीं दी जा सकती। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi http://bit.ly/2Wkru8Z
Read more

इन्सेफलाइटिस : यूपी ने 2 ही साल में किया कमाल

-
Image
सुषमी डे, नई दिल्ली बिहार में इस वक्त एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम की वजह से अब तक 129 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालांकि, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा लिया है। प्रदेश के 14 सबसे प्रभावित जिलों में इन्सेफेलाइटिस से मौत के आंकड़े में 67% तक की गिरावट दर्ज की गई है। जापानी इन्सेफेफेलाइटिस और एक्यूट इन्सेफलाइटिस सिंड्रोम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। दोनों ही राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और इस कारण इससे निपटना और मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने भी 2017 में गोरखपुर में इस बीमारी के कारण हुई बच्चों की मौत से बड़ा संकट पैदा हो गया था। अगस्त 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इन्सेफलाइटिस के कारण हुई बच्चों की मौत के मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। पढ़ें: गोरखपुर में 2017 में 500 से अधिक बच्चों की मौत इन्सेफलाइटिस के कारण हुई थी। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए 2018 में राज्य सरकार ने ऐक्शन प्लान लॉन्च किया। राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के साथ मिलकर इन्सेफेलाइटिस की रोकथाम के लिए य...
Read more

CBI विवाद में डोभाल, केंद्रीय मंत्री का उछला नाम

-
राकेश अस्थाना और आलोक वर्मा की लड़ाई की आंच अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय मंत्री तक पड़ने लगी है। सीबीआई में DIG रैंक के अफसर मनीष कुमार सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपने नागपुर तबादले को चुनौती दी। from India News: इंडिया न्यूज़, India News in Hindi, भारत समाचार, Bharat Samachar, Bharat News in Hindi https://ift.tt/2TrkIdd
Read more